महाराष्ट्र की महाभारत, शिवसेना, एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है।आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, कांग्रेस और NCP की याचिका पर सुबह साढ़े 11 बजे सुनवाई होगी। तीन जजों की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

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जिसमें उन्होंने सूबे में सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से याचिका में ये भी अपील की गई कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आदेश दिया जाए कि वो NCP, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में शिवसेना, कांग्रेस और NCP ने 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 154 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया। तीनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अदालत जल्द से जल्द और संभव हो तो आज ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट का निर्देश दें।

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इससे ये साफ हो जाएगा कि बहुमत उद्धव ठाकरे के पास है या देवेंद्र फडणवीस के पास। इसके साथ ही, आज शरद पवार की अगुवाई में NCP विधायकों की बैठक भी होगी। इसके पहले कल NCP प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के YB सेंटर में विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें अजित पवार को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। दिलीप पाटिल को विधायक दल का नया नेता चुना गया है। NCP का दावा है कि 54 में से 48 विधायक उनके साथ हैं।

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बता दें कि महाराष्ट्र में शनिवार सुबह-सुबह नई सरकार बन गई, लेकिन शाम होते-होते उस सरकार से बड़ा कद शरद पवार का हो गया.. शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और NCP चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया.. इसके बाद खबर आने लगी कि NCP टूट गई है, लेकिन शनिवार शाम तक NCP के 48 विधायक शरद पवार की जय-जयकार करते उनकी शरण में आ गए.. दरअसल, NCP विधायक दल के नेता अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ 36 का आंकड़ा दिखा खुद को अलग किया है लेकिन आने वाले समय में उनकी राजनीति की नई पारी के लिए 36 का अंक महत्व रखता है।

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दरअसल महाराष्ट्र में NCP के विधायकों का समर्थन दिखाकर भाजपा ने सरकार तो बना ली है लेकिन सरकार में शामिल होने आए विधायक दल के नेता अजित पवार को अब कम से कम 36 विधायकों का आंकड़ा पूरा करना होगा और दलबदल कानून से बचने के लिए उन्हें ये काम 36 घंटे में ही पूरा करना होगा।

 महाराष्ट्र में महाभारत