Health insurance policy premium also increased: इलाज पर बढ़ते खर्च ने लोगों के लिए मुश्किल मुश्किल खड़ी कर दी है। हेल्थ सर्विसेज का इनफ्लेशन रेट रिटेल इनफ्लेशन रेट से ज्यादा है। इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ा है। वित्त मंत्री यूनियन बजट में इलाज के बढ़ते खर्च से लोगों के लिए राहत का ऐलान कर सकती हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनियन बजट 2023 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। इससे टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी।
इंडिया में आबादी के बहुत कम हिस्से के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसलिए ज्यादातर लोगों को इलाज का खर्च अपनी जेब से करना पड़ता है। कोरोना की महामारी के बाद हेल्थकेयर पर लोगों का खर्च काफी बढ़ गया है। इसका काफी असर मिडिल क्लास परिवारों के बजट पर पड़ा है।
Health insurance policy premium also increased: बजट उनके घावों पर मरहम लगाने का काम कर सकता है। अभी सेक्शन 80डी के तहत 60 साल की उम्र का व्यक्ति हेल्थ पॉलिसी के प्रीमिमय पर सालाना 25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये है।