नई दिल्ली: BSNL VRS Latest News Today for Employees साल 2024 को खत्म होने में अब सिर्फ दो दिन बच गए हैं और दो दिन बाद हम साल 2025 में प्रवेश कर चुके होंगे। नए साल की शुरुआत के साथ ही सभी को अच्छा होने की उम्मीद रहती है। ऐसी ही उम्मीद सरकारी कर्मचारी भी लगाए बैठे हैं कि सरकार उन्हें नए साल में सौगात दे सकती है। लेकिन इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि नए साल में सरकारी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है। खबर है कि भारत सरकार की कंपनी में काम करने वाले 19000 कर्मचारियों की छटनी की तैयारी चल रही है।
BSNL VRS Latest News Today for Employees दरअसल Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दूरसंचार कंपनी BSNL बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए वीआरएस के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने वित्त मंत्रालय से 15,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसका सीधा असर 18000-19000 कर्मचारियों पर पड़ सकता है। बता दें कि ये दूसरी बार होगा जब बीएसएनएल में वीआरएस योजना लाई जाएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद दूरसंचार मंत्रालय इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास ले जाएगा। हालांकि, बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह योजना अभी आंतरिक चर्चा में है और अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें कि वित्त वर्ष 2024 में बीएसएनएल का रेवेन्यू 21,302 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर है। कंपनी के पास वर्तमान में 30,000 से अधिक गैर-कार्यकारी और 25,000 कार्यकारी कर्मचारी हैं।
गौरतलब है कि 2019 में, सरकार ने बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के लिए 69,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल प्लान मंजूर किया था। इस योजना के तहत 93,000 कर्मचारियों ने वीआरएस का विकल्प चुना था। उस समय वीआरएस के लिए 17,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा, 2022 और 2023 में सरकार ने क्रमशः 1.64 लाख करोड़ रुपए और 89,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी। इन पैकेज का उद्देश्य 4जी और 5जी स्पेक्ट्रम के लिए फंडिंग, ग्रामीण लैंडलाइन कनेक्शनों के लिए सहायता, और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना था।
हां, बीएसएनएल ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 18,000 से 19,000 कर्मचारियों की छटनी की योजना बनाई है। यह निर्णय वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद लिया जाएगा।
बीएसएनएल ने पहले 2019 में 69,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल प्लान के तहत वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) लागू की थी, जिसमें 93,000 कर्मचारियों ने भाग लिया था।
बीएसएनएल ने वीआरएस योजना के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से मंजूरी के बाद कैबिनेट के पास भेजने की योजना बनाई है। अंतिम निर्णय के बाद यह लागू हो सकता है।
हां, 2019 में सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल प्लान मंजूर किया था, जिसमें कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना भी शामिल थी।
बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2024 में 21,302 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है, जो पिछले साल से बेहतर है, लेकिन कंपनी को वित्तीय सुधार के लिए वीआरएस की आवश्यकता महसूस हो रही है।
DA Hike Latest Update: नए साल पर भर गई सरकारी…
2 hours ago