Govt employees salary hike: बढ़ गई इस विभाग के कर्मचारियों की सैलरी!.. कैबिनेट के टेबल तक पहुंचा प्रस्ताव, सिर्फ CM का ऐलान ही बाकी..
इससे संबंधित प्रस्ताव कार्मिक और वित्त से पास होकर कैबिनेट विभाग तक पहुंच गई है। इसके अलावा सरकार विस्थापन आयोग के गठन को लेकर भी निर्णय हो सकता है।
- satya prakash
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Publish Date - September 29, 2024 / 04:25 PM IST,
Updated On - September 29, 2024 / 04:25 PM IST
रांची: लम्बे समय से अपने मानदेय में बढ़ोत्तरी का इंतज़ार कर रही आँगनबाड़ी की सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को राज्य की तरफ से बड़ी सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही हैं। (Govt employees salary hike cabinet approvel) मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी का मन बना लिया हैं।
anganwadi worker honorarium increase
इससे संबंधित प्रस्ताव कार्मिक और वित्त से पास होकर कैबिनेट विभाग तक पहुंच गई है। इसके अलावा सरकार विस्थापन आयोग के गठन को लेकर भी निर्णय हो सकता है। राज्य में राशनकार्ड धारकों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी विभाग से प्रस्ताव तैयार होकर कैबिनेट के पास विचार के लिए पहुंचा है।
बात आंगनबाड़ी के कर्मचारियों की करें तो लम्बे वक़्त से अपने मानदेय में इजाफे की मांग कर रही थी। सम्भावना जताई जा रही हैं कि दीवाली से पहले ही इस पर फैसला ले लिया जाए। (Govt employees salary hike cabinet approvel) दरअसल अगले महीने की शुरुआत में झारखंड सरकार के कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में ही सीएम सोरेन इस पर अंतिम मुहर लगा सकते है।
सहिया के वेतनमान में इजाफा
झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 42,964 सहिया को अब विभिन्न कार्यक्रमों में मिलनेवाली प्रोत्साहन राशि के अलावा, चार हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। हेमंत सरकार ने मानदेय की राशि एक हजार रुपये बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे अब राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में दो हजार रुपये हर एक सहिया को देगी। राज्य के हेल्थ एन्ड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
सहिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत दो हजार रुपये मानदेय निर्धारित है। राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में एक हजार रुपये प्रदान करती थी। (Govt employees salary hike cabinet approvel) इसे ही बढ़ाकर अब दो हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 10311.36 लाख रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।