GOVT Employees Retirement Age Increased: 60 नहीं 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे सरकारी कर्मचारी, होली से जारी हुआ खुशियों की सौगात देने वाला आदेश

GOVT Employees Retirement Age Increased: 60 नहीं 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे सरकारी कर्मचारी, होली से जारी हुआ खुशियों की सौगात देने वाला आदेश

GOVT Employees Retirement Age Increased: 60 नहीं 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे सरकारी कर्मचारी, होली से जारी हुआ खुशियों की सौगात देने वाला आदेश

GOVT Employees Retirement age Hike News: 65 साल होगी सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र! Image Source: IBC24 Customized

Modified Date: February 28, 2025 / 10:16 am IST
Published Date: February 28, 2025 10:16 am IST
HIGHLIGHTS
  • सेवानिवृत्ति आयु सीमा में वृद्धि
  • 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ
  • प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

देहरादून: GOVT Employees Retirement Age Increased to 65 Years उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने शुक्रवार को यहां बताया कि सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

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GOVT Employees Retirement Age Increased to 65 Years उन्होंने कहा कि आयु सीमा में वृद्धि किये जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। कुमार ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर गांवों में भी उनकी सेवाएं मिल सकेंगी । कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि इसी के तहत सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है। सचिव ने बताया कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिए जाएंगे और उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी।

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उन्होंने बताया कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी जबकि चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार मिलेंगे।

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