लखनऊ। यूपी में भाजपा सरकार के जनसंख्या नियंत्रण नीति ने विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। सूबे में इसी नीति पर सियासत गरमाई हुई है। योगी सरकार इस ड्राफ्ट को 11 जुलाई यानी आज जारी कर सकती है। अगर ये ड्राफ्ट कानून के रूप में बदलता है तो उत्तर प्रदेश में जिनके पास दो से अधिक बच्चे होंगे, वे न तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और न ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे।
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आखिर क्या है ड्राफ्ट में ?
उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएं, वहीं दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। इतना ही नहीं, उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश इस प्रस्ताव में की गई है।
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राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। जिसमें सुझाव दिए गए हैं कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएं, वहीं दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए।
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न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 2021-30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति का अनावरण करेगी।
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उत्तर प्रदेश के एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, राज्य की कुल प्रजनन दर वर्तमान में 2।7 प्रतिशत है जबकि आदर्श रूप से यह 2।1 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। इसी को देखते हुए ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है।