खुशखबरी! इस राज्य की सरकार 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री में देगी स्मार्टफोन, मिलेगी ये मूलभूत सुविधाएं

राजस्थान। Free Smartphones Scheme: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत राज्‍य में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना है। परियोजना प्रभारी छत्रपाल सिंह का कहना है कि एक उच्च स्तरीय समिति मूल्यांकन के बाद बोली लगाने वाली कंपनियों के बारे में फैसला लेगी।  दरअसल, सरकार महिलाओं को जल्द से जल्द स्मार्टफोन देना चाहती है। ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को अमलीजामा पहनाया जा सके। परियोजना प्रभारी ने बताया कि तकनीकी बोलियां बुधवार को खोली गईं। निविदा डालने वाली निजी कंपनी वोडाफोन इस दौरान उपस्थित नहीं हुई।                          >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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लाभ और लागत

Free Smartphones Scheme: योजना के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित 1.35 करोड़ महिलाओं को तीन साल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन दिए जाने हैं। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी राजकॉम्प परियोजना कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें मोबाइल फोन, तीन साल के इंटरनेट और अन्य सेवाओं की लागत शामिल है।

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दिवाली से पहले मिल सकता है फोन

Free Smartphones Scheme: दिवाली से पहले मिल सकती है सरकार को फोन अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा और योजना के तहत स्मार्टफोन की पहली खेप इस त्योहारी सीजन से पहले सरकार को मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ की घोषणा की थी।

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 3 साल तक मिलेगा फ्री इंटरनेट

Free Smartphones Scheme: इस मोबाइल का उपयोग सरकार ‘चिरंजीवी परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए करेगी। इसके साथ ही, वह इसके जरिए अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर सकेगी और उसके पास योजनाओं का लाभ लेने वालों का डाटा रहेगा। इस परियोजना के तहत फोन में तीन साल तक इंटरनेट के अलावा वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी। परियोजना कार्यान्वयन का जिम्मा सरकारी कंपनी राजकॉम्प के पास है। अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल फोन, तीन साल के इंटरनेट सहित अन्य मदों को मिलाकर यह परियोजना लगभग 12000 करोड़ रुपये की है, जिसमें मोबाइल फोन, तीन साल के इंटरनेट और अन्य सेवाओं की लागत शामिल है।

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