Minimum Pension Benefit: सरकारी कर्मचारियों को आखिरी वेतन की 40 से 45% मिलेगी पेंशन? सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

Minimum Pension Benefit: कुछ समय पहले ही वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबरों को सिरे से नकार दिया था, वहीं अब इन खबरों की आवाज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में केंद्रीय कर्मचारियों के दिए जाने वाले पेंशन के नियमों में बदलाव को लेकर सवाल पूछा गया, वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले के आखिरी वेतन की 40 से 45 फीसदी रकम पेंशन के तौर पर देने पर विचार कर रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्यसभा सांसद के डी सिंह ने प्रश्नकाल में नेशनल पेंशन स्कीम के रिव्यू से जुड़ा सवाल पूछा था, उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के मिलने वाले मार्केट लिंक्ड पेंशन के फॉर्मूला को बदलने पर विचार कर रही है? और कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले की आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी पेंशन के तौर पर देने पर विचार कर रही है? इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

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साथ ही के डी सिंह ने वित्त मंत्री से पूछा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के रिव्यू के लिए सरकार ने जिस कमिटी का गठन किया है क्या उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है? और क्या सरकार मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा पर विचार कर रही है? इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि अभी कमिटी की रिपोर्ट नहीं आई है और मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा का सवाल ही नहीं उठता है।

गौरतलब है कि जून के महीने में ये खबर सामने आई थी कि सरकार एनपीएस के तहत अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव लेकर सामने ला सकती है। तब वित्त मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन किया था, मार्च के महीने में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जब वित्त विधेयक को लोकसभा से पारित कराया जा रहा था तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा करने के लिए कमिटी के गठन का ऐलान किया था। कमिटी अभी भी अलग अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रही है, वित्त मंत्रालय ने बताया था कि कमिटी फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

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बता दें कि कई कांग्रेस शासित राज्यों ने एनपीएस को छोड़ ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है, धीरे-धीरे ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के मद्देनजर वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमिटी बनाने का एलान किया था जो एनपीएस में सुधार करके अधिक उपयुक्त बनाने को लेकर काम कर रही है।