Govt Employee Latest News: बजट से पहले कर्मचारियों-पेंशनरों को सरकार का बड़ा झटका.. इस आदेश के बाद होगी वेतन-पेंशन की रिकवरी!, देखें क्या हैं फैसला
वन विकास निगम में स्केलर और समूह 'घ' में वर्ष 1991 या उससे पहले दैनिक वेतन पर भर्ती करीब 18 सौ कर्मचारियों को 2002 में नियमित किया गया था। ऐसे में ये कर्मचारी यूपी की नियमावली के अनुसार सेवा शुरू होने के दिन से ही विनियमित करने की मांग कर रहे थे।
- satya prakash
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Publish Date - July 11, 2024 / 07:25 PM IST,
Updated On - July 11, 2024 / 07:25 PM IST
Government employees 11 years seniority Ended: नई दिल्ली: एक तरफ जहां अगले हफ्ते केंद्रीय बजट पेश किया जाना है और इस बजट को लेकर केंद्रीय कर्मचरियों में बड़ी आशाएं है तो वही उत्तराखंड सरकार ने राज्य इ कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिससे अब उनके सामने एक नया संकट आ खड़ा हुआ है।
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सरकारी कर्मचारियों की 11 साल की वरिष्ठता खत्म
दरअसल उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इन कर्मचारियों को दी गई 11 साल की वरिष्ठता खत्म कर दी है। इससे वरिष्ठता खोने के साथ ही इन कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक घाटा भी उठाना पड़ेगा।बुधवार को वन निगम के प्रबंध निदेशक एसपी सुबुद्धि ने सभी जीएम को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। इस निर्णय से वन निगम के कर्मचारियों में भारी रोष है और उन्होंने 12 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दे दी है।
Government employees 11 years seniority Ended: वन विकास निगम में स्केलर और समूह ‘घ’ में वर्ष 1991 या उससे पहले दैनिक वेतन पर भर्ती करीब 18 सौ कर्मचारियों को 2002 में नियमित किया गया था। ऐसे में ये कर्मचारी यूपी की नियमावली के अनुसार सेवा शुरू होने के दिन से ही विनियमित करने की मांग कर रहे थे। इस मामले में कर्मचारी हाईकोर्ट भी गए। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार फरवरी 2023 को सरकार ने आदेश किए कि 2002 में नियमित हुए इन सभी कर्मचारियों को 1991 से सेवा का लाभ दिया जाए। यानी उनको 1991 से ही वरिष्ठता के साथ वेतन भत्ते सहित तमाम लाभ दिए जाएं।