Google Pay पेमेंट के लिए अधिकृत नहीं…RBI ने हाईकोर्ट को दी जानकारी? जानिए क्या है वायरल दावे की सच्चाई

नई दिल्ली: Google pay is not authorized by RBI आज का समय सोशल मीडिया का है, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वहीं, सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया ने किसी को रातों रात स्टार बना दिया तो किसी को अर्श से फर्श तक भी पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेज भी होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा ही एक मैसेज इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है।

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Google pay is not authorized by RBI सोशल मीडिया पर वायरल हुए मैसेज में दावा किया जा रहा है कि गूगल पे का इस्तेमाल करना सही नहीं है क्योंकि वह आरबीआई से पंजीकृत नहीं है। यूजर्स गूगल पर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल करना सही नहीं है और यह आपको नुकसान में डाल सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ‘पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर’ नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें दीजिए से फैल रही है जिसके बाद लोगों में बेचैनी है।

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इस वायरल मैसेज पर भारत संस्कार की संस्था #PIBFactCheck ने जांच की, जिसके बाद ये पाया कि ये मैसेज फर्जी और लोगों को गुमराह करने के लिए वायरल किया जा रहा है। NPCI और RBI के अनुसार गूगल पे पेमेंट के लिए अधिकृत प्लेटफार्म है।

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बताते चलें कि आरबीआई ने गूगल पे पर बैन नहीं लगाया है। रही बात Google पे के आरबीआई से पंजीकरण की तो इस बारे के भी स्पष्टीकरण दी गई है। Google और NPCI ने अपने अधिकारिक बयान में कहा था कि गूगल पे भारत के कानूनों के तहत काम करता है। गूगल पे ऐप को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) थर्ड-पार्टी ऐप के रूप में मान्यता प्राप्त है और यही कारण है कि इसे ‘पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर’ होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गूगल पे को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा प्रकाशित अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों की सूची में जगह नहीं दी गई है।

Claim: #GooglePay is not authorized by the @RBI as a payment system under the National Payments Corporation of India (NPCI)#PIBFactCheck

This claim is #Fake

According to the @NPCI_NPCI, Google Pay is an authorized #UPI payment services provider

https://t.co/TbJ39cVP2j pic.twitter.com/Ps6UAd2Sco

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 6, 2022

 

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