चंडीगढ़: विधानसभा चुनाव के आगाज से पहले पंजाब सरकार ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को रिझाने के लिए बड़ी सौगात दी है। दरसअल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी में 15 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने कई और भत्तों को बहाल करने का निर्णय किया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगात देने का यह फैसला सरकार ने आज हुए कैबिनेट बैठक में लिया है।
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मिली जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सालाना कुल औसतन वृदि्ध 1.05 लाख रुपए तक हो जाएगी, जो पहले छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने के बाद 79,250 रुपए थी।
बता दें, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारी संगठन नाराज थे। कर्मचारियों की नाराजगी काे दूर करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ब्रह्म माेहिंदरा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया था। आज इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें पेश कीं, जिसे कैबिनेट मंजूर कर लिया। कैबिनेट में मंत्रियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने विभाग से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों काे जल्दी हल करें।
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