नई दिल्ली। 7th Pay Commission News : लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ता की तारीख तय हो गई है। सितंबर महीने के आखिर में इसका ऐलान होना तय है। बता दें, AICPI इंडेक्स के जनवरी से जून 2024 के आंकड़ों से साफ हो चुका है कि महंगाई भत्ते में कितना उछाल देखने को मिलेगा। सितंबर महीने के आखिरी में इसका ऐलान हो सकता है। बता दें, AICPI इंडेक्स के जनवरी से जून 2024 के आंकड़ों से साफ हो चुका है कि महंगाई भत्ते में कितना उछाल देखने को मिलेगा।
7th Pay Commission News : 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50 फीसदी मिल रहा है। जून के महीने में AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक की बड़ी तेजी आई थी। इससे महंगाई भत्ते के स्कोर में भी उछाल आया है।
महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह भत्ता बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। डीए कर्मचारियों की खरीद शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है और उनकी आय में वृद्धि करता है।
केंद्र सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, डीए की समीक्षा करती है। डीए की दर कर्मचारी के स्थान के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। यह भत्ता कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करता है।
जानकारी अनुसार, जनवरी से जून 2024 के बीच आए AICPI-IW इंडेक्स के नंबर्स से तय हो गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। जून AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक का उछाल देखने को मिला है। मई में ये 139.9 अंक पर था, जो अब बढ़कर 141.4 पहुंच गया है। महंगाई भत्ता का स्कोर 53.36 हो गया है। मतलब साफ है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा होगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84 फीसदी हो गया था।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर के अंत में हो सकता है। लेकिन, इसे जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा। बीच के महीनों का भुगतान एरियर के तौर पर होगा। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। सूत्रों की मानें तो इसका ऐलान 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। इसे एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है।