Contract Employees Regularization Latest News : संविदा कर्मचारियों के लिए फिर आई खुशखबरी, सरकार ने शुरू की नियमितीकरण की तैयारी, जल्द हो सकता है ऐलान
Contract Employees Regularization Latest News : पर्यटन निगमों के संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग तेज हो गई है।
- Shyam Dwivedi
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Publish Date - November 27, 2024 / 01:53 PM IST,
Updated On - November 27, 2024 / 01:54 PM IST
देहरादून। Contract Employees Regularization Latest News : देश के कई विभागों के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। वहीं कई कमचारियों ने तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन निगमों के संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग तेज हो गई है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम ने शासन को तय वादे के अनुरूप नियमितीकरण की कार्रवाई तेज किए जाने की मांग की।
संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन
महासंघ अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने कहा कि नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर में शांतिपूर्ण तरीके से रचनात्मक आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन में काम प्रभावित करने की बजाय पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चलाई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाया गया है। कहा कि शासन स्तर से नियमितीकरण का वादा किया गया था। जीएमवीएन और केएमवीएन को पर्यटन विकास परिषद में मर्ज किए जाने का आश्वासन दिया गया था। अभी तक किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। इसे लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी है।
कहा कि राज्य के पर्यटन सेक्टर के विकास में पर्यटन कर्मचारियों की बेहद अहम भूमिका है। कोविड के समय भी इन संविदा कर्मचारियों ने अपनी भूमिका का बड़ी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया था। सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन भी दे चुकी है। ऐसे में अब नियमितीकरण की प्रक्रिया में देरी न की जाए।
वहीं बता दें कि कुछ समय पहले कोर्ट का नियमितीकरण पर एक आदेश आया था। जिसमें संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि सरकार ने पहले ही वादा कर दिया था कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। जिसकी तैयारी भी सरकार की ओर से शुरू हो गई थी लेकिन अब ज्यादा इंतजार करने के बाद कर्मचारियों ने राज्य सरकार से परमानेंट की प्रक्रिया को तेज करने की बात कही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से परमानेंट करने की तैयारी चल रही है।