नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की और चुनाव के बाद मासिक सहायता राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया।
केजरीवाल ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि चुनावों की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है, जिसके कारण मतदान के बाद ही लाभार्थियों के खातों में धनराशि जमा की जा सकेगी।
इस बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यदि आदर्श आचार संहिता 13 जनवरी के बाद लागू होती है, तो पात्र महिलाओं के बैंक खातों में चुनाव से पहले पहली किस्त हस्तांतरित कर दी जाएगी।
केजरीवाल ने ‘आप’ मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना की घोषणा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी की महिला कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण शुक्रवार से शुरू होगा। इस योजना की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने 2024-25 के बजट में की थी।
इस योजना के तहत दिल्ली में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को मूल रूप से 1,000 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव था। केजरीवाल ने कहा, ‘‘योजना के लिए पंजीकरण कल से शुरू होगा। इसके तहत 2,100 रुपये दिए जाएंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है। भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) इसे मुफ्त रेवड़ी कहती है, लेकिन मैं इसे हमारे समाज को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम मानता हूं। भाजपा पूछती है कि धन कहां से आएगा, लेकिन मैंने कहा था कि हम मुफ्त बिजली देंगे और हमने यह किया भी।’’
केजरीवाल ने चुनाव में अपनी पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन का भरोसा जताया और महिलाओं से सक्रिय रूप से उनका समर्थन करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर सभी महिलाएं मिलकर आगे आएं तो हम 60 से ज्यादा सीट जीतेंगे।’’
अगले साल फरवरी से पहले होने वाले चुनाव में ‘आप’ लगातार तीसरी बार जीतने की उम्मीद कर रही है लेकिन उसके सामने भाजपा की कड़ी चुनौती है। ‘आप’ का मानना है कि इस घोषणा से चुनाव में उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी।
केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैं भाजपा को बताना चाहता हूं कि मैं जादूगर हूं, मैं हिसाब-किताब का जादूगर हूं।’’
उन्होंने कहा कि इस योजना पर सवाल उठाने वाले और संदेह पैदा करने वाले भाजपा नेताओं को ‘‘अब चिंता नहीं करनी चाहिए।’’
‘आप’ सरकार ने बजट के तहत इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। संभावित लाभार्थियों की पात्रता के लिए मानदंड यह है कि महिला सरकारी नौकरी न करती हो या उसे पेंशन नहीं मिलती हो और वह जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) या आयकर का भुगतान नहीं करती हो।
इस योजना से लगभग 45 लाख पात्र महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है।
भाजपा ने अभी तक अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है। उसने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि ‘आप’ सरकार ने पंजाब में महिलाओं के लिए ऐसी योजना क्यों नहीं लागू की, जबकि 2022 में राज्य में चुनाव से पहले उसने इसी तरह की घोषणा की थी।
भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ‘‘केजरीवाल केवल अपना झूठा वादा दोहरा रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने महिलाओं से प्रपत्र भरवाए लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया।’’
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि चुनाव के बाद मानदेय राशि बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी।
भाषा सिम्मी नेत्रपाल
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