वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर तक सभी बिलों के भुगतान का दिया आदेश

दिल्ली. देश की आर्थिक सुस्‍ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) तेजी से कड़े कदम उठा रही है. इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार को सरकारी कंपनियों (Government Companies) के साथ बैठक की. इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अपने सभी उपक्रमों को 15 अक्टूबर तक ठेकेदारों और आपूर्तिकताओं का सारा बकाया निपटाने का निर्देश दिया गया है. सरकार सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को छह साल के निचले स्तर से उबारने की कोशिश कर रही है.

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पोर्टल के जरिए कर सकेंगे चेक- वित्त मंत्री ने बताया कि 15 अक्‍टूबर तक सभी के बकाया बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा. इसके लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में अभियान चलाया जाएगा. वहीं 15 अक्टूबर से पहले एक पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा जिसके जरिए सभी (वित्त मंत्रालय, एजेंसियों और मंत्रालयों) भुगतान (बिल) ट्रैक करने में सक्षम होंगे. निर्मला सीतारमण ने बताया कि 34 CPSUs के 51 हजार करोड़ का प्रोजेक्‍ट दिसंबर 2019 तक हासिल कर लिया जाएगा.

>> सार्वजनिक कंपनियों को अगली चार तिमाही में किए जाने वाले खर्च की योजना भी सौंपने को कहा गया है. वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि 34 केंद्रीय उपक्रम पहले ही अगस्त तक 48,077 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं.

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>> केंद्रीय उपक्रम दिसंबर 2019 तक 50,159 करोड़ रुपये और चौथी तिमाही में 54,700 करोड़ रुपये खर्च करेंगे.

>> इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों को आपूर्तिकर्ताओं व ठेकेदारों के साथ ऐसे कानूनी विवादों की समयावधि की जानकारी भी पोर्टल पर मुहैया कराने के लिए कहा गया है जिनके कारण भुगतान रुका है.

>> व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि सभी 242 केंद्रीय उपक्रमों का पूंजीगत खर्च चार लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा.

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