7th Pay Commission DA Hike 3 percent Latest Order Coming Soon

DA Hike Latest News Update : कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली तोहफा.. बोनस के साथ होगी DA में बढ़ोतरी, यहां की सरकार लगाएगी फाइल पर अंतिम मुहर!

DA Hike Latest News Update : कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली तोहफा.. बोनस के साथ होगी DA में बढ़ोतरी, यहां की सरकार लगाएगी फाइल पर अंतिम मुहर!

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Modified Date: October 19, 2024 / 10:21 AM IST
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Published Date: October 19, 2024 10:21 am IST

लखनऊ। DA Hike Latest News Update : दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान 3 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी की। तो वहीं अब उत्तरप्रदेश सरकार भी अपने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली तोहफे के रूप में डीए में इजाफा करने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली से पहले यूपी के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का तोहफा मिल जाएगा। इसका लाभ 17 लाख से ज्यादा राज्य कर्मियों और शिक्षकों को मिलेगा। वर्तमान में यहां के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को मूल वेतन पर 50 प्रतिशत डीए मिल रहा है। केंद्र के समान ही तीन प्रतिशत वृद्धि होगी, जो जुलाई से लागू होगी।

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DA Hike Latest News Update : गौरतलब है कि मौजूदा समय में राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब सरकार केंद्र की तरह ही तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, जो कि जुलाई से लागू होगा। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। 21 अक्टूबर तक सरकार की तरफ से बढे हुए महंगाई भत्ते और दिवाली बोनस की घोषणा हो सकती है।

 

दिवाली से पहले खाते में आएगी सैलरी

राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को इस बार महंगाई भत्ता व बोनस के साथ ही सैलरी का भुगतान दिवाली से पहले किया जाएगा। दरअसल, दिवाली इस बार 31 या फिर 1 नवंबर को पड़ रही है। लिहाजा वितता विभाग ने सैलरी पहले ही देने का मन बनाया है, ताकि लोग त्योहार अच्छे से मना सकें।

 

मार्च में हुई थी डीए में 4% की बढ़ोतरी

मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, जिससे कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन के 46% से बढ़कर 50% हो गई थी। इस भत्ते की गणना पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, यह सरकारी वेतन और पेंशन के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है, तो मकान किराया भत्ता समेत कई भत्ते स्वतः संशोधन के दायरे में आ जाते हैं।

 

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