नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय में खराब दौर से गुजर रही है। वहीं अब खबर मिल रही है कि मोदी सरकार इस हालात से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 45 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांग सकती है।
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न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि सरकार घटते राजस्व को बढ़ाने के लिए यह कदम उठा सकती है।अगर ऐसा होता है तो यह लगातार तीसरा साल होगा, जब सरकार के पास अंतरिम लाभांश आएगा।
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बता दें कि इस समय में सरकार करीब 19.6 लाख करोड़ रुपये राजस्व की कमी से जूझ रही है। इसका कारण आर्थिक सुस्ती और कॉरपोरेट टैक्स में दी गई राहत है।
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न्यूज एजेंसी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से चालू वित्त वर्ष में आर्थिक संकट बना रहेगा। आर्थिक सुस्ती के चलते विकास दर 11 साल के सबसे निचले स्तर पर रह सकती है। इन हालातों के बीच मोदी सरकार RBI से मदद मांगकर राहत पा सकती है।
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