‘स्टेचू ऑफ यूनिटी’ में बनी गैलरी से शौचालय हटाने की मांग लोकसभा में उठी

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) लोकसभा में सोमवार को गुजरात में स्थित ‘स्टेचू ऑफ यूनिटी’ के बीच में बनी एक गैलरी से शौचालय हटाने, देश में एक जैन बोर्ड बनाने, सिनेमा उद्योग के कर्मियों के कल्याण के लिए कदम उठाने और दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्थायी समाधान निकालने जैसी मांगें उठाईं गईं।

सदन में शून्यकाल में विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए और केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस के जी के पडवी ने शून्यकाल में कहा कि गुजरात के केवड़िया में स्थित ‘स्टेचू ऑफ यूनिटी’ के छाती के स्तर पर लगभग 153 मीटर की ऊंचाई पर छेद करके एक गैलरी बनाई गई है जहां से दर्शक लेजर शो आदि भी देख सकते हैं।

उन्होंने इस गैलरी में एक शौचालय भी होने का दावा करते हुए कहा कि देश के पूर्व गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा के लिए यह अपमानजनक है।

पडवी ने कहा, ‘‘मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यही राष्ट्रवाद है, क्या यही इनकी देशभक्ति है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह शौचालय हटाया जाए।’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य और अभिनेता अरुण गोविल ने फिल्म और टेलीविजन उद्योग में छोटे कलाकारों एवं श्रमिकों का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि उनका शोषण किया जाता है तथा समस्त करार निर्माता एवं निर्देशकों के पक्ष में होते हैं।

गोविल ने सरकार से मांग की कि सिनेमा जगत के इन कर्मियों को श्रम कानूनों के दायरे में लाया जाना चाहिए और उनके काम के घंटे तय करने के साथ ही उन्हें ओवरटाइम, अवकाश, महिलाओं को प्रसूति अवकाश, चिकित्सा सुविधा जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

उन्होंने इस दिशा में काम करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय की एक समिति गठित करने की मांग भी की।

आम आदमी पार्टी (आप) के गुरमीत सिंह हायर ने ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के अनुसार उनके राज्यों को धन आवंटन नहीं किए जाने का दावा करते हुए शून्यकाल में कहा राज्यों को उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन के के हिसाब से धनराशि मिलनी चाहिए।

कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह ने देश में जैन समुदाय के योगदान के मद्देनजर उसके कल्याण के लिए एक जैन बोर्ड के गठन की मांग सरकार से की।

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर और प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार की ओर से इसका स्थायी समाधान निकाले जाने की जरूरत रेखांकित की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर स्तर पर पहुंचने से पिछले कुछ वर्ष में यहां जीवन की गुणवत्ता खराब हुई है।

सहरावत ने कहा कि दिल्ली सरकार से इस समस्या के समाधान की कोई उम्मीद नहीं है और वह केवल मार्केंटिग करके समाधान निकालने का प्रयास करती है, इसलिए केंद्र सरकार को प्रदूषण पर काबू पाने के लिए स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

कांग्रेस के केसी वेणुगेपाल ने क्रिसमस और नए साल जैसे त्योहारी मौसम को देखते हुए केरल के लिए देश के विभिन्न स्थानों से अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाए जाने की मांग सरकार से की।

भाजपा के रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के किसानों के हित में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ‘लैंड पूलिंग’ नीति लागू किए जाने की मांग शून्यकाल में उठाई।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा