नई दिल्ली : 3% DA hike in these two state, केंद्र सरकार के बाद अब दो राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 लाख राज्य कर्मचारियों और टीचर्स के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा (Dearness Allowance) किया है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। दोनों राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किया है।
इन दोनों राज्यों ने दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। 3% इजाफा के बाद अब UP सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) 53% के हिसाब से दिया जाएगा और 30 अक्टूबर तक ये सैलरी में जुड़ जाएगा।
दिवाली से पहले कर्मचारियों के अकाउंट में जुलाई से बकाया डीए भेजा जाएगा, जो 6,908 रुपये होगा। साथ ही अक्टूबर महीने की सैलरी भी क्रेडिट होगी। हालांकि 25 फीसदी बोनस अमाउंट 1,727 रुपये अकाउंट में भेजा जाएगा, बाकी का 75 फीसदी हिस्सा जनरल प्रोविडेंड फंड (GPF) अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस फैसले से यूपी सरकार के खजाने पर 1,022 करोड़ रुपये का भार आएगा।
बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 15 लाख नॉन-गैजेट राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया। इस घोषणा के बाद फाइनेंस डिपॉर्टमेंट ने बोनस का ब्यौरा देते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया। एक महीने के वेतन के बराबर और 7,000 रुपये तक का बोनस, दिवाली से पहले पात्र कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा, केवल वे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च, 2024 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, वे ही बोनस के पात्र होंगे। इन कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये का बोनस मिलेगा, जो उनके अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में इजाफे का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा। इस बढ़ोतरी के साथ ही DA और DR 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। इस ऐलान के साथ ही राज्य के 68,818 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने 23 अक्टूबर को यह ऐलान किया कि यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है। इसके अलावा, शहर की कैटेगरी के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) दरों को 30%, 20% और 10% पर समायोजित किया गया है। इस फैसले से जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक 63.92 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया गया है।