इंफालः DA Hike Latest Update आज से नए साल 2025 की शुरुआत हो गई है। इस बार का नया साल सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार तोहफा लेकर आया है। साल 2025 के शुरुआत के खास मौके पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बंपर बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने महंगाई भत्ते में एक साथ 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) जनवरी, 2025 से सात प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। इस वृद्धि के साथ डीए 39 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 32 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बिना किसी गारंटी के ऋण दिया है। सरकार जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों को 50,000 रुपये का कर्ज बिना किसी गारंटी के दे रही है।
DA Hike Latest Update मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि करीब 500 युवाओं को एयर इंडिया और इंडिगो में विमान चालक दल के सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए दिल्ली में आवासीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक, लगभग सात स्टार्टअप की पहचान की गई है और वे 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत मिलता है। इस लिहाज से मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के मुकाबले 14 प्रतिशत कम भत्ता मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का 53 प्रतिशत भत्ता दिसंबर तक के लिए है। नए साल में एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। यह बढ़ोतरी छमाही आधार पर की जाती है।
जनवरी 2025 से मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जिससे उनका कुल डीए 39 प्रतिशत हो गया है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, जो दिसंबर 2024 तक के लिए है। नए साल में इसमें फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मणिपुर सरकार ने जातीय हिंसा के कारण विस्थापित 426 लोगों को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये का ऋण दिया है। इसके साथ ही, कुछ युवाओं को एयर इंडिया और इंडिगो में विमान चालक दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत मणिपुर सरकार ने विस्थापित लोगों के लिए स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। अब तक सात स्टार्टअप्स को रोजगार देने के लिए तैयार किया गया है।
डीए में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें महंगाई का मुकाबला करने में मदद मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।