Contract Employees Regularisation: खत्म हुआ संविदा कर्मचारियों का इंतजार, अब सभी को किया जाएगा परमानेंट, त्योहारी सीजन पर सरकार ने दी जिंदगी भर की खुशियां

Edited By : Dageshwar Dewangan Modified Date: October 2, 2024 / 10:34 AM IST, Published Date : October 2, 2024/10:32 am IST

असम: Contract Employees Regularisation अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले अनियमित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल परमानेंट होने का इंतजार कर रहे अनियमित शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने प्रदेश के हजारों शिक्षकों को त्योहारी सीजन से पहले बड़ा गिफ्ट दे दी है। सरकार ने सभी संविदा शिक्षकों को परमानेंट करने का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस ऐलान के बाद 4,669 संविदा शिक्षकों को उम्रभर की खुशियां मिल गई है। ऐसे में त्योहारी सीजन से पहले संविदा शिक्षक इसे बड़ा तोहफा मान रहे हैं।

Contract Employees Regularisation मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व सरमा ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा है और इससे उनकी सेवाओं की स्थिरता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी नियुक्तियों से न केवल शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होगा। असम सरकार के फैसले से कम से कम 4,669 संविदा शिक्षकों को फायदा होगा, जो हाई स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। 2010 में, कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश के हाई स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए अनुबंध के आधार पर कम से कम 8,000 शिक्षकों की नियुक्ति की थी। हालांकि, कई शिक्षक वर्षों से नौकरी छोड़ चुके हैं और वर्तमान में 4,669 शिक्षक संविदा पदों पर काम कर रहे हैं।

अब मिलेगी ये सुविधाएं

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, कांग्रेस के शासन के दौरान हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाती थी। 2021 में भाजपा सरकार ने अनुबंधित शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक बढ़ा दी और उन्हें नियमित शिक्षकों के बराबर कई सुविधाएं दी गईं। शुरुआत में इन शिक्षकों को प्रति माह 8,000 रुपये का मानदेय (वेतन) मिल रहा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपये और फिर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। गौरतलब है कि असम सरकार ने हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 25,000 शिक्षकों की नौकरियों को नियमित कर दिया है।