जयपुरः Contract Employees Latest News संविदा कर्मचारी भले ही सरकारी विभागों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं नहीं मिलती है। सुविधाओं के लिए वे लगातार संघर्ष करते नजर आते हैं। चाहे वह नियमितीकरण की बात हो या फिर अन्य सैलरी की। सड़क से लेकर कोर्ट-कचहरी तक लगातार लड़ाई लड़ते दिख जाते हैं। इन संघर्ष भरी कहानियों के बीच उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में सालाना 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।
Contract Employees Latest News दरअसल, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए भर्ती नियमों को संशोधन किया है। मानदेय में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए राजस्थान संविदा सिविल पदों पर नियुक्ति नियम, 2022 के नियम 13 के उपनियम (1) को बदला गया है। हर वर्ष संविदाकर्मियों के कार्य की समीक्षा की जाएगी, जिसमें संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर मासिक पारिश्रमिक में 5% की वृद्धि की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन संविदाकर्मियों ने एक जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच छह माह या उससे अधिक सेवा पूरी कर लीए उनको कर्मचारियों को अगले वर्ष के एक जनवरी से लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जिन संविदा कर्मचारियों ने 1 जुलाई से 30 जून के बीच छह माह या अधिक सेवा पूरी कर लीए उनके पारिश्रमिक में एक जुलाई से वृद्धि की जाएगी।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के संविदा कर्मियों को पात्र होने पर भी एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा । अब वे एक जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच छह माह या इससे अधिक सेवा देने पर पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का लाभ ले सकेंगे। मानदेय में अब सरकारी कर्मचारियों की तरह ही नियुक्ति तिथि के अनुसार बढ़ोतरी होगी।
राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5 फीसदी की सालाना वृद्धि करने का ऐलान किया है।
संविदा कर्मचारियों को 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच छह महीने या उससे अधिक सेवा देने पर अगले वर्ष की 1 जनवरी से मानदेय में बढ़ोतरी मिलेगी। इसी तरह, 1 जुलाई से 30 जून के बीच सेवा देने पर 1 जुलाई से बढ़ोतरी होगी।
यह निर्णय राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लिया है, जो अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए भर्ती नियमों में संशोधन करती है।
संविदा कर्मचारियों को मानदेय में वृद्धि का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम छह महीने की सेवा पूरी करनी होगी।
हां, इस फैसले से प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, खासकर वे जो छह महीने या उससे अधिक का कार्यकाल पूरा करते हैं।