नईदिल्ली। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने यह कहकर कांग्रेस को दुविधा में डाल दिया है कि सीएए को लागू करने से राज्य सरकारें मना नही कर सकती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि संसद से पारित हो चुके सीएए को लागू करने से कोई राज्य इनकार नहीं कर सकता और ऐसा करना असंवैधानिक होगा।

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बता दें कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्य नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे हैं। केरल और पंजाब तो इसके विरोध में प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं। इस बीच, सिब्बल का बयान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करके सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है।

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पूर्व कानून मंत्री ने साफ कहा, ‘जब सीएए पारित हो चुका है तो कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि मैं उसे लागू नहीं करूंगा। यह संभव नहीं है और असंवैधानिक है। आप उसका विरोध कर सकते हैं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और केंद्र सरकार से (कानून) वापस लेने की मांग कर सकते हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से यह कहना कि मैं इसे लागू नहीं करूंगा, अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है।’

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​गौरतलब है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि सीएए पूरी तरह से केंद्रीय सूची का विषय है और सभी राज्यों को इसे लागू करना ही पड़ेगा। जयपुर में एक कार्यक्रम में खान ने कहा, ‘सीएए खालिस और खालिस केंद्रीय सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। हम सभी को अपने अधिकार क्षेत्र को पहचानने की जरूरत है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या विरोध कर रही राज्य सरकारें इसे लागू करेंगी, उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा कोई चारा नहीं है, उन्हें लागू करना ही पड़ेगा।’

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