सवाल आपका है
CM and Ministers will not take salary for two months: शिमला। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा हैं कि मैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सदस्य और मुख्य संसदीय सचिव अगले दो महीने तक अपना वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अन्य विधायकों से भी अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपना वेतन और भत्ते छोड़कर राज्य के इस संकट में मदद करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सीएम ने कहा कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद होने से भी राज्य को राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे राज्य को सालाना लगभग 2,500-3,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करने से भी राज्य की उधार लेने की क्षमता में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की कमी आई है। इन सभी चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मौजूदा आर्थिक संकट से उबरना आसान नहीं होगा। उन्होंने विधानसभा को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन इन कोशिशों के परिणाम आने में समय लगेगा।
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CM and Ministers will not take salary for two months सीएम सुक्खू ने बताया कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, वर्ष 2023-24 में राजस्व नुकसान अनुदान 8,058 करोड़ था, जिसे घटाकर इस साल 6,258 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 1800 करोड़ रुपये की कमी आई है। अगले साल इस अनुदान में 3,000 करोड़ रुपये की कमी आने की आशंका है और इस वजह से यह घटकर 3,257 करोड़ रुपये ही रह जाएगा। हिमाचल में आई आपदा के बाद की जरूरतों का आकलन का भी सीएम सुक्खू ने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य को 9,042 करोड़ रुपये की जरूरत है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अबतक कोई धनराशि नहीं मिली है।
प्रदेश के आर्थिक हितों के लिए हमने एक निर्णायक कदम उठाया है। हमें हमेशा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य को अपने व्यक्तिगत लाभों से पहले रखना होगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी इस पुनीत कार्य में हमारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे और स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्तों को… pic.twitter.com/C4vwqcLgK2
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 29, 2024
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