आंध्रप्रदेश में अब घुस भी नहीं सकेगी सीबीआई, चंद्रबाबू सरकार ने लगाई पाबंदी

हैदराबाद। सीबीआई में हुए विवाद के बीच आंध्रप्रदेश सरकार ने राज्य में सीबीआई की सीधी दखलंदाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। चंद्रबाबू सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट ऐक्ट 1946 के तहत दी गई अपनी सहमति वापस ले ली है। इसके तहत दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट के सदस्यों को सूबे के भीतर अपनी शक्तियों और अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने के लिए सहमति दी गई थी। 

इस आदेश के जारी होने के बाद अब आंध्रप्रदेश की सीमाओं के अंदर सीबीआई किसी भी मामले में सीधे दखल नहीं दे सकेगी। उसे यहां आने के लिए भी राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने अब सीबीआई की अनुपस्थिति में सर्च, रेड या जांच का काम ऐंटी करप्शन ब्यूरो से कराने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया है।

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दरअसल नायडू ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उनसे व्यक्तिगत बदला लेने के लिए राज्य को ‘समाप्त’ करने का षड़यंत्र कर रही है। नायडू ने आशंका भी जताई थी कि प्रदेश के पूजा स्थलों पर हमले हो सकते हैं। नायडू का आरोप था कि बिहार और अन्य राज्यों से गुंडों को कानून-व्यवस्था खराब करने के लिए आंध्र प्रदेश लाया जा रहा है।