पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर ‘केंद्र ने चली ऐसी चाल’! विपक्ष शासित राज्यों की बढ़ाई टेंशन

petrol and diesel prize : केंद्र सरकार ने पिछले छह महीने में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में दूसरी बार कटौती की है। ऐसे में विपक्ष शासित राज्य सरकारों पर वैट घटाने का दबाव बढ़ गया है।

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एक्साइज ड्यूटी में ताजा कटौती से महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्ष शासित उन राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें ज्यादा घटेंगी जहां वैट ज्यादा है, बनिस्बत कम वैट वाले राज्यों के। इसका कारण यह है कि राज्य पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य दूसरे शुल्कों के आधार पर तय करते हैं।

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petrol and diesel prize : विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ता रहा है कि केंद्र सरकार कोविड से हलकान जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। इसके लिए कोविड के बाद पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का भी हवाला दिया जा रहा है। अब जब एक्साइज ड्यूटी घटकर कोविड के वक्त से पहले के स्तर पर आ गया है तब बारी अब विपक्ष के दबाव में आने का है। जिन राज्यों ने 4 नवंबर, 2021 की एक्साइज ड्यूटी में कटौती के अनुकूल वैट नहीं घटाया था, उन पर अब डबल कटौती का दबाव बनेगा।

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