Parliamentary Standing Committees : केंद्र सरकार ने किया 24 संसदीय समितियों गठन.. दिग्विजय सिंह शिक्षा समिति के अध्यक्ष, यहां देखें पूरी लिस्ट
Parliamentary Standing Committees : केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए विभाग संबंधित 24 संसदीय स्थाई समितियों का गठन किया है।
- Shyam Dwivedi
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Publish Date - September 27, 2024 / 09:01 AM IST,
Updated On - September 27, 2024 / 09:01 AM IST
नई दिल्ली। Parliamentary Standing Committees : केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए विभाग संबंधित 24 संसदीय स्थाई समितियों का गठन किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस समिति में कांग्रेस पार्टी के सदस्य चार समितियों के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें विदेश मामले भी शामिल हैं। प्रत्येक समिति में राज्य सभा और लोक सभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं।
बता दें कि TMC की डोला सेन को वाणिज्य संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सपा के राम गोपाल यादव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा के बृजलाल को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
भाजपा के भुवनेश्वर कलिता को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। JD(U) के संजय कुमार झा को परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। TMC के कीर्ति आज़ाद को रसायन और उर्वरक संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
क्या होती है संसद की स्थायी समिति
संसद की स्थायी समिति संसद के अंदर ही गठित की गई ऐसी समितियां होती हैं जो किसी खास विषय या मंत्रालय से जुड़े मामलों पर गहराई से अध्ययन करती हैं। इसके सदस्य विभिन्न दलों के सांसद होते हैं। ये समितियां संसद के मुख्य कार्यों को ज्यादा कुशलता से करने में मदद करती हैं। संसदीय समितियां सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों का विस्तार से अध्ययन करती हैं और उनमें सुधार के लिए सुझाव देती हैं। कई बार किसी मुद्दे पर या विधेयकों पर पक्ष और विपक्ष में होने वाले गतिरोध को दूर करने के लिए भी संसद की स्थायी समिति की मदद ली जाती है।