लॉक डाउन में मोदी सकरार ने की महिलाओं, विधवा, बुजुर्ग, मजदूर और किसानों के खाते में डाले 28,256 करोड़ रुपए

लॉक डाउन में मोदी सकरार ने की महिलाओं, विधवा, बुजुर्ग, मजदूर और किसानों के खाते में डाले 28,256 करोड़ रुपए

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  • Publish Date - April 12, 2020 / 06:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

नई दिल्ली: कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों तक लॉक डाउन करने का ऐलान किया था। इस दौरान सरकार ने कोई भी भूंखा न सोए इसलिए राहत पैकेज का ऐलान किया था, इसी के तहत सरकार ने 10 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए जनधन खाता धारक महिलाओं, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग, मजदूर और किसानों के खातों में कुल 28,256 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

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सरकार की आरे से जारी जानकारी के अनुसार 19.86 करोड़ प्रधानमंत्री जन-धन खाता धारक महिलाओं के खाते में सरकार ने मदद के तौर पर 9930 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया है। वहीं, 2.82 करोड़ विधवा महिलाओं, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के खातों में कुल 14.5 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं।

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पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत 8 करोड़ किसानों में से 6.93 करोड़ किसानों के खातों में अग्रिम किस्त के रूप में 13,855 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही निर्माण कार्य और दूसरे पंजीकृत 2.16 करोड़ मजदूरों को 3066 करोड़ रुपए की मदद दी गई है।

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गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज और कैश ट्रांसफर की घोषणा की गई थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि था कि योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी।

योजना

लाभार्थियों की संख्‍या

अनुमानित धनराशि

 पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को सहायता

19.86  करोड़ (97%)

 9930 करोड़ रुपये

‘पीएम-किसान’ के तहत  किसानों के खातों में डाली गई धनराशि

6.93  करोड़ (8  करोड़ में से)

13,855  करोड़ रुपये

 एनएसएपी लाभार्थियों (विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और  दिव्यांगजनों) को सहायता

2.82  करोड़

1405  करोड़ रुपये

भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को सहायता

2.16  करोड़

3066  करोड़ रुपये

कुल

31.77  करोड़

28,256  करोड़ रुपये

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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