बजट में गांव, गरीब और किसान के लिए क्या रहा खास.. जानिए

बजट में गांव, गरीब और किसान के लिए क्या रहा खास.. जानिए

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  • Publish Date - July 5, 2019 / 06:43 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

नई दिल्ली। वित्त मंत्री सीतारमण ने देश का साल 2019-20 का बहीखाता खाता लोकसभा में पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं बजट के पिटारे से अब तक क्या निकलकर सामने आया है।

किसान के लिए क्या खास

‘गांव, गरीब, किसान पर जोर’
‘सौभाग्य योजना सरकार की देन’
‘सैटेलाइट लॉन्च की क्षमता बढ़ाएंगे’
‘अंतरिक्ष का वाणिज्यिक इस्तेमाल बढ़ाएंगे’
‘इसरो की नई स्पेस यूनिट बनाएंगे’
‘114 दिन में घर बनाकर दे रहे’
‘2022 तक सबको घर देने की योजना’
‘1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य’
‘7 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन’
‘7 करोड़ घरों को बिजली मिलेगी’
‘5 साल में 1.25 लाख किमी रोड बनाएंगे’
‘135 किमी रोज सड़क निर्माण हो रहा’
‘कार चलाने वालों के लिए खुशखबरी’
‘इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर छूट मिलेगी’
‘अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे’
‘दाल उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनेगा’
’10 हजार किसानों का उत्पादक संघ बनाएंगे’
‘80250 करोड़ रोड प्रोजेक्ट के लिए’
‘डेयरी उग्योग को बढ़ावा देंगे’
‘2024 तक हर घर नल, हर घर जल का लक्ष्य’
‘256 जिलों में जल शक्ति अभियान’
‘कृषि में निजी निवेश पर जोर’
‘2014 से देश में 9.6 करोड़ शौचालय बने’
‘5.6 लाख गांव ODF बने’
’95 फीसदी गांव ODF हुए’
‘2 करोड़ गांव डिजिटल साक्षर बने’
‘गांवों को शहरों से बेहतर बनाएंगे’
‘गांधीपीडिया बनाने पर काम चल रहा’
‘PSU की जमीनों पर सस्ते घर बनाएंगे’

शिक्षा-

‘नई शिक्षा नीति लाएंगे’
‘रिसर्च और इनोवेशन पर जोर’
‘नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे’
‘IIT, IIM मिलकर रिसर्च करेंगे’
‘स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे’
‘भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे’
‘खेल विकास के लिए बोर्ड बनाएंगे’
‘खेलो इंडिया स्कीम से खेलों को बढ़ावा’
‘टॉप संस्थानों के लिए 400 करोड़’
‘टॉप 200 में भारत के 3 संस्थान’
‘1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना’

खेल-

खेल विकास के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान
खेलो इंडिया योजना के तहत खिलाड़ियों का विकास

व्यवसाय-

‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर जोर’
‘मुद्रा योजना से जिंदगी बदली’
‘नए उद्योग कॉरिडोर बना रहे’
‘सागरमाला योजना से पोर्ट बन रहे हैं’
‘जलमार्ग से व्यापार में आसानी’
‘उड़ान योजना छोटे शहरों तक पहुंची’
‘औद्योगिक कॉरिडोर हाईवे से जुड़े’
‘300 किमी मेट्रो सेवा मंजूर’
‘भारत रोजगार देने वाला देश बना’
‘देश में अभी 650 किमी लंबी मेट्रो लाइन’
‘इलेक्ट्रिकल बैटरी चार्ज के लिए इंफ्रा बनाएंगे’
‘2019 में 210 किमी मेट्रो लाइन का लक्ष्य’
’50 लाख करोड़ चाहिए रेल इंफ्रा के लिए’
’12 साल में रेल को 50 लाख करोड़ चाहिए’
‘रेल में पीपीपी मॉडल से पैसे आएंगे’
‘वन नेशन वन ग्रिड योजना बिजली के लिए’
‘सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली’
‘प्रदूषण मुक्त देश बनाने का लक्ष्य’
‘गंगा पर कार्गो 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य’
‘सबको घर देने की योजना पर काम जारी’
’59 सेकेंड में एक करोड़ के लोन की व्यवस्था’
‘नेशनल हाईवे ग्रिड पर काम कर रहे’
‘खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन व्यवस्था’
‘3 करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन’
‘1.5 करोड़ दुकानदारों को होगा फायदा’
‘5 साल में टैक्स सुधार’
‘आदर्श किराया कानून लाएंगे’
‘बैंक खाते, आधार से पेंशन’
‘MSME के लिए ऑनलाइन पोर्टल’
‘बिजली टैरिफ में सुधार पर काम’
‘राज्यों से बात कर करेंगे सुधार’
‘देश में आए बदलाव को लोग महसूस कर रहे’
‘स्वदेशी से मेक इन इंडिया तरफ बढ़ रहा देश’
‘भारत माला योजना से रोड बन रहे’
‘सरकारी जमीन का कर रहे इस्तेमाल’
‘जनभागीदारी को बढ़ावा दे रहे’
‘सरकार के काम पर जनता की मुहर’
‘बीमा में विदेशी निवेश 100 फीसदी’
‘सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI सीमा बढ़ेगी’
‘सालाना 20 लाख करोड़ निवेश जरूरी’
‘KYC नियमों में सुधार जरूरी’
‘मीडिया में विदेशी निवेश सीमा बढ़ेगी’
‘एविएशन में FDI बढ़ाने पर जोर’
‘FDI का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने पर जोर’

 

बैंक-

‘मुद्रा योजना से 1 लाख का लोन’
‘मुद्रा योजना से महिलाओं को फायदा’
‘जनधन खाते में 5 हजार का ओवरड्राफ्ट’
‘महिलाओं के हित की योजनाओं पर जोर’
‘महिलाओं के नेतृत्व में योजनाएं चलेंगी’
‘संसद में 78 महिला सांसद हैं’
‘NRI को भारत आने पर आधार कार्ड’
‘NRI को 180 दिन का इंतजार करना पड़ेगा’
‘भारत आने पर तुरंत आधार कार्ड’
‘2 अक्टूबर से राजघाट पर स्वच्छता केंद्र’
‘बैंकों का NPA घटा है’
‘NPA 1 लाख करोड़ कम हुआ’
‘हमारी सरकार में रिकॉर्ड रिकवरी’
‘बैंकों ने 4 साल में 4 लाख करोड़ की वसूली की’
‘सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की मदद’
‘अर्थव्यवस्था में मजबूती आई’
‘बैंकिंग सिस्टम में सुधार का असर दिख रहा’
‘अब देश में 8 सरकारी बैंक रह गए’
‘6 सरकारी बैंकों के हालात सुधरे’
’17 नए वर्ल्ड लेवल टूरिज्म बनेंगे’
‘हाउसिंग फाइनेंस अब RBI की निगरानी में’
‘NPS अब PFRDA से अलग होगा’
‘सरकारी कंपनियां बेची जाएंगी’
‘1 लाख 5 हजार करोड़ का विनिवेश प्लान’
‘इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़’
‘राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड बनेगा’

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