CAA Implementation in Assam:गुवाहाटी। गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि अब तक राज्य में आठ लोगों ने सीएए के तहत आवेदन किया है और केवल दो लोग ही संबंधित अधिकारी के पास साक्षात्कार के लिए आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति साल 2015 से पहले भारत आया है, उसे नागरिकता के लिए आवेदन करने का पहला अधिकार है। अगर वे सीएए के तहत आवेदन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज जिस तरह से असम में CAA को लागू किया जा रहा है, हम उस पर आपत्ति जताते हैं। यह असम में एक बड़ा मुद्दा है। असम में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। असम में बहुत से हिंदू बंगाली NRC में शामिल नहीं हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके मुद्दों को हल करने के बजाय, मौजूदा भाजपा सरकार CAA को लागू करना चाहती है।
CAA Implementation in Assam: हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि केवल 8-9 लोगों ने CAA के लिए आवेदन किया है। तो, 8-9 लोगों के लिए, आपने पूरे असम समझौते को खत्म कर दिया। 8-9 लोगों के लिए, आपने असम समझौते के तहत प्रदान की गई सुरक्षा को खत्म कर दिया। CAA हिमंत बिस्वा सरमा के अहंकार और सर्बानंद सोनोवाल की विफलता को दर्शाता है। असम के लोग आने वाले समय में इसका जवाब देंगे।”
#WATCH गुवाहाटी, असम: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “आज जिस तरह से असम में CAA को लागू किया जा रहा है, हम उस पर आपत्ति जताते हैं। यह असम में एक बड़ा मुद्दा है। असम में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। असम में बहुत से हिंदू बंगाली NRC में… pic.twitter.com/iVOeJ04EHs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 16, 2024