ओल्ड पेंशन को लेकर आ गई बड़ी खबर, पुरानी पेंशन का फैसला वापस लेगी सरकार!

old pension scheme latest news in hindi: जयपुर। देश में अब भी कई राज्‍यों के सरकारी कर्मचार‍ियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है। राजस्‍थान, पंजाब, ह‍िमाचल प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ और झारखंड सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद केंद्र सरकार को सूच‍ित क‍िया गया है। इसके अलावा इन राज्‍य सरकारों ने एनपीएस का पैसा केंद्र से वापस मांगा है। लेकिन मोदी सरकार ने इस पैसे को देने से साफ इंकार कर द‍िया है। राजस्‍थान की अशोक गहलोत सरकार राज्‍य विधानसभा चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है।

old pension scheme latest  अप्रैल 2022 में किया ओपीएस को बहाल

ओल्ड पेंशन का मुद्दा राजस्थान के अलावा दूसरे चुनावी राज्यों में भी विधानसभा चुनाव से पहले महत्‍वपूर्ण हो गया है। राजस्थान सरकार की तरफ से अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया था। इसके बाद बाकी राज्‍यों में ओपीएस को लागू क‍िया गया।

कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। हालांक‍ि केंद्र सरकार ने एनपीएस पर विचार करने से साफ इनकार किया था, लेकिन एक समिति बनाकर नेशनल पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के अनुकूल बनाने पर जरूर विचार क‍िया जा रहा है।

old pension scheme latest ब्याज समेत कुल 40,157 करोड़ रुपये

आपको बता दें राष्‍ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रत‍िशत राज्य सरकार की तरफ से जमा किया जाता है। राजस्थान में ओपीएस के 5,24,72 ओपीएस अकाउंट हैं। इनमें सरकार की तरफ से 14,171 करोड़ और कर्मचारियों की तरफ से 14,167 करोड़ रुपये जमा क‍िए गए।

ब्याज जोड़कर यह पैसा 40,157 करोड़ रुपये होता है। राज्य सरकार की तरफ से 19 मई 2022 को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया क‍ि कर्मचारियों को एनपीएस के अंशदान को ब्याज समेत राज्य सरकार को लौटाना होगा।

old pension scheme latest केंद्र सरकार की आपत्तियों से बचने की पहल

ऐसे में जब केंद्र सरकार ने इससे साफ इंकार कर द‍िया है तो राज्य सरकार नोटिफिकेशन में बदलाव करने का प्‍लान कर रही है। इससे केंद्र सरकार से आने वाली आपत्तियों से बचा जा सकेगा।

वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार यह पैसा कर्मचारियों का है, इसलिए राज्य सरकार उसे अपने राजस्व में नहीं दिखा सकती है। इसके बजाय, सरकार पीएफआरडीए से 14000 करोड़ रुपये के अंशदान को एनपीएस में जमा करने की मांग करेगी।

सरकार कर्मचारियों की तरफ से द‍िए गए अंशदान को जीपीएफ में जमा कराएगी, ज‍िसे 2021 में शुरू किया गया था।

जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए 5.24 लाख कर्मचारियों में से 3554 एक साल पहले रिटायर हो चुके हैं। ऐसे कर्मचार‍ियों को पेंशन का फायदा नहीं मिल पाया है।

केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही साफ क‍िया जा चुका है क‍ि एनपीएस में जमा पैसे को राज्य सरकारों को वापस नहीं क‍िया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार ओपीएस देने के फैसले को वापस लेगी?

read more:  ​क्रिकेट खिलाड़ियों पर खेला जा रहा था दांव, पुलिस ने 12 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार

read more:  Kawardha News: गरीबों के हक पर डाका डाल रहे सेल्समैन, राशन के नाम पर दे रहे ऐसी खाद्य सामग्री