Uniform Civil Code : धामी कैबिनेट में UCC पर बड़ा फैसला.. सरकार ने नियमावली पर लगाई मुहर, जानें कब होगा राज्य में लागू
Uniform Civil Code : धामी कैबिनेट में UCC पर बड़ा फैसला.. सरकार ने नियमावली पर लगाई मुहर, जानें कब होगा राज्य में लागू |
- Shyam Dwivedi
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Publish Date - January 20, 2025 / 01:25 PM IST,
Updated On - January 20, 2025 / 02:18 PM IST
देहरादून। यूसीसी (UCC) को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आयाजित हुई जिसमें यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के बाद सभी के सहमति से उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने यूसीसी को तैयार करने वाली नियमावली को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 के चुनावों में किए गए वादे को निभाया गया है।
उन्होंने कहा, “हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही UCC बिल लेकर आएंगे। मसौदा समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, इसे पारित किया गया, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। हर चीज का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।
Uttarakhand | An important cabinet meeting was held today at the State Secretariat under the chairmanship of CM Pushkar Singh Dhami in which the cabinet approved the UCC manual. The Legislative Department has already approved this manual after scrutiny: CMO https://t.co/AxgpDx3pD0
— ANI (@ANI) January 20, 2025
उत्तराखंड में आचार संहिता लागू
जानकारी के मुताबिक नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने को लेकर शासन स्तर पर गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने परीक्षण के लिए इसे विधि विभाग में भेजा था। इसके बाद 20 जनवरी को विधि विभाग के परीक्षण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बता दें कि निकाय चुनाव के चलते उत्तराखंड में आचार संहिता लागू है। इस वजह से सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित किए जाने की अनुमति ली थी।
21 जनवरी को यूसीसी का वेबपोर्टल
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेशभर में एक साथ उपयोग में आएगा। फिलहाल यह कवायद सरकार के अभ्यास (मॉक ड्रिल) का हिस्सा होगी। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।
उसके जरिये विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को उससे संबंधित सेवाएं मिलने में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं आएगी। मॉक ड्रिल से सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी-अपनी तैयारियों को परख सकेंगी।