Big Announcement for women and girls: नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का 7वां बजट पेश किया। संसद में सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किए। जिसका इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी। बता दें कि अपने आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए हमारी 9 प्राथमिकताएं हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है।
बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त आर्थिक मदद का ऐलान किया है।
Big Announcement for women and girls: सीतारमण ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
– 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी
– इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
– रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार
– बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान
– बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा
– पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण
– बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल
– बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान
– छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन
– पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
– नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता