Fitment Factor Hike: फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो 25 हजार से ज्यादा हो जाएगी हर सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी.. इस संगठन ने की मांग, बजट से बड़ी उम्मीदें..

Fitment Factor Hike: फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो 25 हजार से ज्यादा हो जाएगी हर सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी.. इस संगठन ने की मांग, बजट से बड़ी उम्मीदे

Edited By : satya prakash Modified Date: July 20, 2024 / 05:07 PM IST, Published Date : July 20, 2024/5:07 pm IST

नई दिल्ली: 7वां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से ही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6000 रुपए से 18000 रुपए पहुंच गई थी। (Fitment Factor Increase Upto 3.68 Latest News) केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में इसका अहम रोल होता रहा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उसकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है। ये वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से ज्यादा बढ़ जाती है।

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Basic salary of government employees increased

वही अब जेसीएम के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को आठवे वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए पत्र लिखा है। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघटन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करके दे दिया है।

DA DRA HRA TA Hike July 2024 | 7th Pay Commission

आठवे वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की सैलरी/ पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो महँगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है। DA मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला निकाला जाता है, इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियो की सैलरी और पे मैट्रिक्स तय की जाती है।

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8th Pay Commission Calculator | Union Budget 2024-25

सातवां वेतन आयोग जब लागू किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग की गई थी लेकिन केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर ही दिया। तबसे 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसको नहीं दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसपर क्या निर्णय लेती है।