Asaduddin Owaisi on waqf amendment bill 2024 : वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का तेलगांना ने जताया विरोध, असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम को लेकर शेयर कर दी ये पोस्ट
Asaduddin Owaisi on waqf amendment bill 2024 : वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने के लिए तेलंगाना के सीएम को धन्यवाद देना चाहिए।
- Shyam Dwivedi
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Publish Date - August 26, 2024 / 06:47 PM IST,
Updated On - August 26, 2024 / 06:47 PM IST
नई दिल्ली। Asaduddin Owaisi on waqf amendment bill 2024 : वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सियासत के रंग में फंग पड़ गया है। केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रस्ताव रखा था। हालांकि सदन में विपक्ष ने जारेदार हंगामा कर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 राज्यों से पास होना है। जिसको लेकर तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने वाला देश का पहला वक्फ बोर्ड बन गया है।
असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सीएम का किया धन्यवाद
Asaduddin Owaisi on waqf amendment bill 2024 : वक्फ संशोधन विधेयक 2024 या फिर केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया कोई भी विधेयक हो और उस पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल, तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने के बाद ओवैसी ने एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने के लिए तेलंगाना के सीएम को धन्यवाद देना चाहिए।
The Telangana State Waqf Board has become the first Waqf Board in the country to oppose the unconstitutional Waqf Amendment Bill 2024. Must thank @TelanganaCMO for his support. pic.twitter.com/G8ZvWcT1wz
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 26, 2024
वक्फ संशोधन विधेयक 2024
बता दें कि, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था। इसके बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया। विपक्षी दलों ने संक्षिप्त चर्चा के दौरान विधेयक की कड़ी आलोचना की। उन्होंने वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलावों को ‘असंवैधानिक’, ‘अल्पसंख्यक विरोधी’ और ‘विभाजनकारी’ बताया। विधेयक का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है। इसमें वक्फ संस्थानों के प्रशासन और संपत्तियों की देखभाल के नियमों में व्यापक बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। कांग्रेस ने इस बिल को मुसलमान विरोधी बताया है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बिल को संविधान पर हमला बताया. सदन में इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों ने इस बिल का विरोध किया।
बिल पर चर्चा करने का संयुक्त पैनल
बिल पर चर्चा के लिए बनाए गए संयुक्त पैनल में लोकसभा से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डी.के. अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए. राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामेत, अरविंद सावंत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती, असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। वहीं राज्यसभा से बृज लाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, वी विजयसाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डी वीरेंद्र हेगड़े जेपीसी के सदस्य हैं।