Announcement of Giving Priority to 20 Thousand Contract Employees in Permanent Jobs

Samvida Karmchari Latest Update: 20 हजार संविदा कर्मचारियों को एक और तोहफा, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानकर हो जाएंगे खुश

20 हजार संविदा कर्मचारियों को एक और तोहफा, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, Announcement of Giving Priority to 20 Thousand Contract Employees in Permanent Jobs

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Modified Date: January 27, 2025 / 09:11 AM IST
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Published Date: January 27, 2025 9:11 am IST

नई दिल्लीः Samvida Karmchari Latest Update संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं। संगठन बनाकर संविदा कर्मचारी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी आवेदन-निवेदन के जरिए तो कभी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं। इसी बीच अब संविदा कर्मचारियों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्थाई नियुक्तियों में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। अलग-अलग विभागों और कार्यालयों में संविदा आधारित पदों का सृजन कर उन पदों पर आउटसोर्स कर्मियों को बहाली में छूट देने की तैयारी हो रही है। सरकार के इस फैसले से बिहार के 20 हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

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Samvida Karmchari Latest Update जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सितंबर, 2024 को ही बैठक आयोजित की गयी थी। इसमें सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा डाटा इंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, प्रोग्रामर के पदों के लिए प्रस्तावित सेवाशर्त/नियमावली में बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पर नियोजित डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी ब्यॉय एवं गर्ल्स को भी लाभ देने एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।

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वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त अजय कुमार ठाकुर द्वारा सभी वरीय कोषागार पदाधिकारियों को जारी निर्देश के अनुसार कोषागार कार्यालयों के लिए डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर एवं आईटी ब्यॉय एवं गर्ल्स के संविदा आधारित पदों के सृजन के लिए न्यूनतम आवश्यक कार्यबल के संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी है। इसके लिए इन पदों के कार्यरत बल की संख्या एवं न्यूनतम आवश्यकता की समीक्षा करते हुए न्यूनतम आवश्यक कार्यबल के संबंध में विभाग को जानकारी उपलब्ध कराना है।

 

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