JPC Meeting on Waqf Bill : आज होगी वक्फ बिल पर JPC की अहम बैठक.. लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट, बजट सत्र में होगी पेश

JPC Meeting on Waqf Bill : आज होगी वक्फ बिल पर JPC की अहम बैठक.. लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट, बजट सत्र में होगी पेश |

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  • Publish Date - January 24, 2025 / 08:36 AM IST,
    Updated On - January 24, 2025 / 08:37 AM IST

नई दिल्ली। JPC Meeting on Waqf Bill : वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की अहम बैठक है। यह बैठक दो दिन तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक, 27 या 28 जनवरी को जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है। स्पीकर की मंजूरी के बाद रिपोर्ट को बजट सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक आज जेपीसी के सामने पेश होंगे। बैठक में बिल पर क्लॉज-दर-क्लॉज चर्चा होगी और रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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बता दें कि पिछले महीने वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही एक संसदीय समिति ने कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर दिए गए जवाबों को असंतोषजनक बताया था। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा था कि इन राज्यों के प्रतिनिधियों को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा।

 

गौरतलब है कि 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की है। वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे।

 

 

वक्फ बिल पर JPC की बैठक कब शुरू हो रही है?

जेपीसी की बैठक आज से शुरू हो रही है और यह दो दिन तक चलेगी।

वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में कौन-कौन शामिल होगा?

हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक आज जेपीसी के सामने पेश होंगे, और बैठक में बिल पर क्लॉज-दर-क्लॉज चर्चा होगी।

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी दलों की क्या राय है?

विपक्षी दलों का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

कब रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी?

जेपीसी रिपोर्ट 27 या 28 जनवरी को लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है, जिसके बाद यह बजट सत्र में लोकसभा में पेश होगी।