पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रथ यात्रा को अनुमति नहीं, सरकार ने कहा- हो सकता है सांप्रदायिक तनाव

पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रथ यात्रा को अनुमति नहीं, सरकार ने कहा- हो सकता है सांप्रदायिक तनाव

पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रथ यात्रा को अनुमति नहीं, सरकार ने कहा- हो सकता है सांप्रदायिक तनाव
Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 pm IST
Published Date: December 6, 2018 12:14 pm IST

कोलकाता। पश्चिम बंगाला की ममता सरकार ने बीजेपी अध्यक्ष की प्रस्तावित रथ यात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस रथ यात्रा के कारण सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता (एजी) किशोर दत्ता ने गुरुवार को यह जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट को दी। दत्ता ने कोर्ट को बताया कि कूचबिहार के पुलिस अधीक्षक ने बीजेपी अध्यक्ष की शुक्रवार से प्रस्तावित रथ यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पश्चिम बंगाल में पार्टी की ओर से लोकतंत्र बचाओ रैली आयोजित करने का कार्यक्रम है। इसमें तीन रथ यात्राएं भी शामिल हैं। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि इस यात्रा से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। दत्ता ने कहा कि जिला में सांप्रदायिक मुद्दों का एक इतिहास रहा है और वहां से ऐसी सूचना है कि सांप्रदायिकता को उकसाने वाले कुछ लोग और उपद्रवी तत्व वहां सक्रिय हैं। एसपी के अनुमति देने से इनकार करने संबंधी पत्र में कहा गया है कि बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी लोग कूचबिहार आएंगे। पत्र में कहा गया है कि इससे जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है।

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एजी ने अनुमति देने से इनकार करने को एक प्रशासनिक निर्णय बताया और कहा कि इसके संवेदनशील प्रकृति के कारण आशंका की डिटेल ब्यौरा खुली अदालत में नहीं बताया जा सकता। एजी ने कहा कि निर्देश मिलने पर वह एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को यह सौंप सकते हैं। वहीं बीजेपी ने न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की बेंच को बताया कि वह शांतिपूर्ण यात्रा करेगी। बीजेपी अपनी तीन रैलियों के लिए राज्य सरकार को अनुमति देने की मांग को लेकर अदालत गई है। इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाब में बीजेपी के वकील ने कहा कि पार्टी एक शांतिपूर्ण रैली आयोजित करेगी लेकिन कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।


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