House Rent Allowance : नई दिल्ली – केंद्र सरकार देश के कर्मचारियों को एक के बाद एक तोहफे दे रही है। पहले महंगाई भत्ते (DA) के रूप में बडी सौगात दी उसके बाद अब एक और तोहफा देने जा रही है। महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढाकर 38 फीसदी करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार अब हाउस रेंट अलाउंस को भी बढाने का विचार कर रही है। इसमें करीब 4 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। अगर सच में ऐसा हुआ तो सच में एक बार फिर वेतन में बढोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि अभी तक इस बात की कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
House Rent Allowance : दरअसल, सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम कर रहे होंते हैं उस शहर के हिसाब से उन्हें हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं। जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं। 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा।
House Rent Allowance : X श्रेणी को कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के 27 फीसदी के दर से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। Y श्रेणी को कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के 18 से 20 फीसदी के दर से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। जबकि Z कैटगरी के कर्मचारियों को 9 से 10 फीसदी दर से हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस एरिया और शहर के हिसाब से तय किया जाता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में मौजूदा लेवल से 3 से 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।