सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलना कर्मचारियों को पड़ेगा महंगा, अब होगी कार्रवाई, यहां की प्रशासन ने जारी किया आदेश 

जम्मू : Action will be taken against govt employees जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया है कि सरकारी नीतियों को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें नोटिस जारी करने के लिए वे सोशल मीडिया नेटवर्क की निगरानी करें। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी। सूत्रों ने कहा कि मुख्य सचिव ए के मेहता ने शुक्रवार को यहां एक बैठक में सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) को इस संबंध में एक आवश्यक परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए।

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Action will be taken against govt employees बैठक के दौरान, यह कहा गया कि कुछ सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के आलोचक हैं और सोशल मीडिया मंच पर प्रतिकूल टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेहता ने सभी प्रशासनिक सचिवों को सोशल मीडिया नेटवर्क की नियमित निगरानी करने और जीएडी को सूचित करते हुए इन कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

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सूत्रों ने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देशों के पालन के रूप में, संबंधित जिलाधिकारियों ने सभी जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों को तत्काल संदेश भेजे और उन्हें तब तक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशों के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया, जब तक कि जीएडी एक आवश्यक परिपत्र जारी नहीं करता।