नई दिल्ली: लोकसभा में आज दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पारित हो गया। इस बिल के पास होने पर विपक्ष सर्कार पर भड़क उठी है। इस बिल का पुरजोर करने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसके बाद केंद्र सर्कार पर जमकर हमला बोला। (AAP and Congress on Delhi Service Bill 2023) उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को निश्चाने पर लेते हुए उनपर सीधे तौर पर संविधान बदलने का भी आरोप लगाया।
लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी शक्तियां छीनना संविधान के खिलाफ है। जब हम सदन में इस पर चर्चा कर रहे थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना चुनावी भाषण शुरू किया। कम से कम आज उन्हें (अमित शाह) मणिपुर की घटना पर शर्मिंदगी स्वीकार करनी चाहिए। अगर हमें सदन में अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला और गृह मंत्री ने अपना चुनावी भाषण शुरू कर दिया तो हमारे पास सदन से बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
#WATCH | Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury says, "…It is against the Constitution to snatch the powers of an elected government, whichever party is in power. When we were discussing this in the Parliament, our Union Home Minister Amit Shah started with his election speech…At… https://t.co/RrWiMbJPLG pic.twitter.com/D1jEKP2wBf
— ANI (@ANI) August 3, 2023
इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने ख़ुद कहा कि प्रधान मंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से मोदी जी की किसी बात पे विश्वास मत करना।
हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने ख़ुद कहा कि प्रधान मंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से मोदी जी की किसी बात पे विश्वास मत करना https://t.co/y1sCvbtZvU
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 3, 2023
बता दे कि दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023 गुरुवार को लोकसभा से पास हो गया। इसके साथ ही आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस बिल के पारित होते ही विपक्षी सांसदों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गयी। यह बिल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया था। दिल्ली सेवा विधेयक मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा, जो दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देता है। केंद्र ने 19 मई को अध्यादेश जारी किया था जो दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण से संबंधित है। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार का कानून और व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामलों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर नियंत्रण है।
DA Hike : प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! बढ़ाया गया 9% महंगाई भत्ता, सैलरी में हुआ इजाफा
#WATCH I.N.D.I.A के गठबंधन के बाद भी पीएम मोदी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे… सभी बिल महत्वपूर्ण हैं और आपको सदन में उपस्थित रहना चाहिए था। इस (दिल्ली सेवा विधेयक) विधेयक के पारित होने के बाद गठबंधन टूट जाएगा: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह pic.twitter.com/HxwOuP6QV9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2023
बिल को पास करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया, अमित शाह ने इस दौरान INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक ये लोग चर्चा के लिए कह रहे थे कि पीएम आएं तब चर्चा होगी लेकिन आज क्या हुआ? आज तो पीएम नहीं आए फिर चर्चा में क्यों हिस्सा लिया? शाह ने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार हैं, जितनी लंबी चर्चा करनी है, करें, जवाब मैं दूंगा। (AAP and Congress on Delhi Service Bill 2023) अमित शाह ने कहा कि ये विपक्षी दल सिर्फ अपना ‘INDIA’ गठबंधन बचाने के लिए एक साथआए हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आपके गठबंधन से सुपारी जैसी छोटी पार्टियां छोड़कर ना चलीं जाएं, इसकी चिंता है आपको। कोई तो बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल गठबंधन से ना चले जाएं, शाह ने कहा कि देखना ये बिल संसद से पास होते ही अरविंद केजरीवाल इस ‘INDIA’ को बाय-बाय बोलकर चले जाएंगे।