7th Pay Commission update 2021 : कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में होगा भारी इजाफा ! एरियर का भी होगा भुगतान, आ गई अहम बैठक की तारीख

7th Pay Commission update 2021 : नई दिल्ली।  जुलाई माह से बढ़ने जा रहे महंगाई भत्ता यानि DA और डियरनेस रिलीफ यानि DR का बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानि JCM की वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानि DOPT के अधिकारियों के साथ बैठक की डेट फिक्स हो गई है। यह बैठक 26 जून 2021 को होगी।

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DA और DR होगा प्रमुख एजेंडा

इस बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को डीए का बकाया और पेंशनरों को डीआर का भुगतान को लेकर चर्चा की जाएगी। JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी दी है कि इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से 7वें वेतन आयोग के डीए और डीआर पर चर्चा होगी।

 तीन किश्तों का नहीं हुआ है भुगतान

यह बैठक पहले 8 मई में तय की गई थी। बाद में इसे टाल दिया गया था। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की डीए की तीन किश्तें लंबित हैं। गिरती अर्थव्यवस्था के के कारण सरकार ने डीएरोक कर रखा है। साथ ही पेंशनर्स के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर लंबित है।

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कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए को फ्रीज कर दिया है। यानि कर्मचारियों को इस तरह से उन्हें डीए में तीन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। इस दौरान कर्मचारियों का डीए 17 से बढ़कर 28 प्रतिशत तक जा पहुंचा है। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि जुलाई महीने से सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का भुगतान किया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की आठ मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने के चलते कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच दी है। अब कर्मचारियों को ये​ चिंता सताने लगी है कि जुलाई से भी बढ़े हुए डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे में डीए आगे भी फ्रीज किया जा सकता है।

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केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का एक जनवरी 2020 से ही डीए फ्रीज है। इस तरह से उन्हें डीए में तीन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। इस दौरान 17 से बढक़र 28 फीसदी डीए हो गया है। जुलाई में भी चार या पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में जुलाई से 32 या 33 डीए संभावित है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं के बीच होने वाली बैठक के स्थगित होने के बाद अब कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष सुभाष पांडेय ने कहा है कि इससे कर्मचारियों में निराशा है। अगर इस साल भी डीए फ्रीज कर दिया गया तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।

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उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने भी आगे भी डीए फ्रीज किए जाने की आशंका जताई। उनका कहना है कि बढ़ा डीए दिए जाने की घोषणा नहीं की गई तो विरोध की रूपरेखा तैयार की जाएगी।