7th Pay Commission, कर्मचारियों का वेतनमान दूसरे तरीकों से होगा निर्धारित, सातवां वेतनमान हो सकता है आखिरी

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सातवें सीपीसी का नेतृत्व करने वाले माथुर ने सुझाव दिया था कि सरकार को हर साल वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। मूल्य सूचकांक के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए नए वेतन आयोग के गठन के लिए सरकारी कर्मचारियों को 10 साल तक इंतजार करने के बजाय। हमने एक वेतन संरचना का प्रयास किया है, जिसका आधार इसके आधार के रूप में अकारोइड सूत्र है, जो देश में रहने की मूल औसत लागत को दर्शाता है। यह प्रयास एक उचित वेतन पैकेज पर पहुंचने के लिए किया गया है ताकि जीवन की आवश्यक वस्तुओं का आराम से लाभ उठाया जा सके।

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नए वेतन मैट्रिक्स के तहत, कर्मचारी का मूल वेतन, कार्यान्वयन की तारीख पर 2.57 से गुणा किया जाता है और यह राशि, निकटतम रुपये के लिए गोल, उसका नया वेतन होगा। केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन लाभ पर सातवीं सीपीसी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और कुछ संशोधन के अधीन सभी भारत सेवाओं के सदस्य शामिल हैं।

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