चंडीगढ़: कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हरियाण सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जुलाई 2021 तक सैलर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने सिर्फ डीएम में बढ़ेतरी पर रोक लगाई है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक झटके से कम नहीं है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
मनोहर लाल खट्टर सरकारी की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली डियरनेस अलाउंस और पेंशनभोगियों को डियरनेस रिलीफ की अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट (जो कि 1 जनवरी, 2020 से बकाया है) वह नहीं दी जाएगी। 1 जुलाई, 2020 से लेकर 1 जनवरी, 2021 तक डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तें भी नहीं दी जाएंगी। वैसे, डीए और डीआर मौजूदा दर जो कि 17 फीसदी है, उस दर से चुकाया जाता रहेगा।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई, 2021 के बाद दी जाने वाली डीए और डीआर की किस्तों पर फैसला सरकार जब भी लेगी, तब डीए और डीआर की दर वही होगी, जो 1 जनवरी, 2020 से प्रभाव में होगी। 1 जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 तक के एरियर भी नहीं दिए जाएंगे।