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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों को बिना प्रमोशन के ही बढ़ा हुआ वेेतन मिलेगा। मोदी सरकार ने तीन जुलाई को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) अधिकारियों को संगठित कैडर स्टेटस देने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों को कई अन्य सुविधाएं भी मिलने लगेगी।
मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने सीएपीएफ के ग्रुप ‘ए’ एग्जिक्यूटिव कैडर अधिकारियों को ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ‘ए’ सर्विस (ओजीएएस) का स्टेटस देने वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
मोदी सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है। दरसअल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एनएफएफयू का फायदा सीएपीएफ अधिकारियों को भी मुहैया कराने का आदेश दिया था। बता दें कि आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और आईएफएस अधिकारियों को पहले से ही इसका लाभ मिल रहा है। अब पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलने लगेगा।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से नौकरी कर रहे अफसरों और 2006 के बाद सीएपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के तहत आने वाले सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी से रिटायर हुए हजारों अधिकारी लाभान्वित होंगे। वहीं, दूसरी ओर एनएफएफयू किसी भी अफसर को प्रमोशन न पाने (वैकेंसी की कमी के कारण) की स्थिति में अधिक सैलरी पाने के योग्य बना देता है।
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