7th Pay Commission: 18 लाख सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी सौगात, दिया ये तीन बड़ा तोहफा
7th Pay Commission: 18 लाख सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी सौगात, दिया ये तीन बड़ा तोहफा
- Deepak Dilliwar
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Publish Date - July 12, 2019 / 10:57 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। हालांकि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों और अधिकारियों का खासा निराश किया है, लेकिन बजट में सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दी है। वैसे कर्मचारियों को तो उम्मीद थी कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से अनुसार न्यूनतम सैलरी की घोषण कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे गौर किया जाए तो बजट में सरकार ने 18 लाख सरकारी कर्मचारियों को तीन बड़ी राहत दी है।
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अपने बजट में मोदी सरकार ने 2019 में एनपीएस स्कीम को लेकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एनपीएस फंड से 60 फीसदी निकासी को कर मुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि यह स्कीम 2020-21 में लागू किया जाएगा, लेकिन यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। बता दें इससे वर्तमान में एनपीएस खाते से 40 फीसदी रकम ही टैक्स फ्री है, जबकि 20 फीसदी पर कर्मचारियों को टैक्स देना पड़ता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले साल कर्मचारियों के एनपीएस खाते में अपना योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया था।
मोदी सरकार की इस घोषणा का लाभ 18 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम में दो तरह के खाते होते हैं, जिसमें एक Tier-1 और Tier-2। इसमें टियर-1 खाता रिटायरमेंट खाता होता है। ये खाता अनिवार्य होता है, जबकि टियर-2 ऑप्शनल खाता होता है। सरकार ने टियर-2 खाते में होने वाले योगदान को आयकर छूट के तहत शामिल किया है।
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