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देहरादून: 7th Pay Commission latest News उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने साल 2002 में नियमित हुए कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, ग्रेच्यूटी, नगदीकरण, महंगाई भत्ता सहित अन्य भत्ते और एरियर भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस आदेश से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को भी सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा।
7th Pay Commission latest News बता दें कि उत्तर प्रदेश में वन विकास निगम के ऐसे दैनिक कर्मचारियों को 1991 से ही नियमितकरण का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड वन विकास निगम में तैनात स्केलर, चालक और अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिल रहा था। इसे लेकर वन विकास निगम कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहा था।
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मंगलवार रात वन सचिव विजय यादव ने 2002 में नियमित हुए इन कर्मचारियों को 19 सितंबर 1991 या दैनिक वेतन पर नियत होने की तिथि को आधार बनाते हुए नियमितिकरण का लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए। इसका सीधा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो यूपी के समय से वन निगम में दैनिक वेतन पर तैनात हुए थे और 2002 में उन्हें नियमित कर दिया गया था। इसमें से कई कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं।
चार मांगों पर पहले हो चुकी थी कार्रवाई निगम कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्केलर संवर्ग को तृतीय एसीपी लाभ पुरानी सेवानियमावली के अनुसार दिया जाना और दो वर्ष की दैनिक सेवा का लाभ नियमावली के अनुसार दिए जाने पर पहले शासन आदेश कर चुका है। लेकिन 2002 में नियमित हुए स्केलर व अन्य चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को 1991 से नियमितीकरण का लाभ दिए जाने का मामला चार साल से लंबित था। जिसे शासन ने मंजूरी दे दी।
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