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नई दिल्ली: changes Salary Formula of Employee केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को सौगात देते हुए बीते दिनों 7th Pay Commission के आधार पर डीए में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की थी। साथ ही एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। हालांकि अभी बढ़े हुए डीए और एरियर का भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अप्रैल की सैलरी में एरियर और डीए का भुगतान किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि 7th Pay Commission के बाद अब नए वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा।
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changes Salary Formula of Employee मिली जानकारी के अनुसार सरकार जल्द कर्मचारियों (Central Government Employees) की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला ला सकती है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) की तरफ से जुलाई 2016 में ही इसका संकेत दिया गया था।
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पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा था कि कर्मचारियों को वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर सोचना चाहिए। वित्त मंत्रालय (Finance ministry) के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार की तरफ से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े।
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सरकार की कोशिश है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारकों के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि 50 प्रतिशत से ज्यादा डीए होने पर वेतन में खुद-ब-खुद वृद्धि हो जाए। इसे ‘ऑटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम’ नाम दिए जाने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।
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वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मिड लेवल कर्मियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की भी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। इससे नए फॉर्मूले से कम सैलरी और ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों के वेतन को अंतर को कम किया जा सकेगा। निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा होता दिख सकता है।
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पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले कर्मचारियों की सैलरी कम से कम 21 हजार के बीच हो सकती है। मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग को हर 8-10 साल के बीच लागू किया जाता है, लेकिन, इस बार 2024 में नया फॉर्मूला लागू किया जा सकता है।
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