7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता! जानें अपडेट

7th Pay Commission latest update : सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देगी। केंद्र सरकार 8 महीने से बकाए कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) को लेकर जल्द फैसला कर सकती हैं। ताजा जानकारी के अनुसार कैबिनेट की अगली बैठक में इसको लेकर चर्चा हो सकती है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा हो सकता है। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Wages) 18 हजार रुपये की जगह 26 हजार रुपये हो सकती है।

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दरअसल, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) की मांग है कि सातवें वेतनमान के तहत 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। इसको लेकर जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग और वित्त मंत्रालय के बीच एरियर पर बातचीत की गई है। जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं उसके अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा हो सकता है। हालांकि, इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और कब इसका एलान होगा यह कहना अभी मुश्किल है।

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7th Pay Commission

ऐसा माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो सकता है। इसके अतिरिक्त बजट 2022 में भी फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर इसे बजट के खर्च में शामिल कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का ही इस्तेमाल होता है। अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़कर 26,000 हो सकता है। अगर बजट से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो हो सकता है कि बजट से पहले यह लागू भी कर दिया जाए।

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उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार विचार कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे एक्सपेंडिचर में शामिल किया जा सकता है।