7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा! इतनी बढ़ने जा रही बेसिक सैलरी..देखें अपडेट

केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। जल्द ही सरकार उनकी मांगों पर विचार कर सकती हैं 7th Pay Commission: Government employees will get a big gift! Basic salary going to increase so much.

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  • Publish Date - March 20, 2022 / 10:54 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST
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7th Pay Commission latest update: काफी समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने जा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है।

बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं।यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है, तो उनके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी।

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8,000 रुपये बढ़ेगा न्यूनतम वेतन

दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा, वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये बढ़ेगा। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।

अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे।अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।

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इससे पहले इतनी थी बेसिक सैलरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।

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